देहरादून ; 29.10.2026,
देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1818 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को अधियाचन भेजा गया है। प्रस्तावित भर्तियों में पुलिस, कारागार, आबकारी और वन विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभागों के पद शामिल हैं।
राज्य सरकार की इस पहल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। खास तौर पर पुलिस और वन विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, पदों के लिए आवेदन की तिथि, पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट होगी।
पुलिस विभाग में सबसे अधिक पद प्रस्तावित
भर्ती प्रस्ताव में उत्तराखंड पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों को प्रमुख स्थान दिया गया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, आरक्षी संवर्ग के 1187 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इसके अलावा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 93 पद, उप निरीक्षक अभिसूचना के 19 पद और प्लाटून कमांडर पीएसी, आईआरबी तथा एसडीआरएफ के 81 पद शामिल हैं। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पांच पदों पर भी भर्ती का प्रस्ताव रखा गया है।
पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पद शामिल होने से उन युवाओं को विशेष अवसर मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मानकों की शर्तें संबंधित भर्ती विज्ञापन के अनुसार लागू होंगी।
कारागार, आबकारी और वन विभाग में भी होगी भर्ती
पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों में भी रिक्त पदों को भरने की तैयारी की गई है। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के 50 पद और उप आबकारी निरीक्षक के दो पद शामिल किए गए हैं।
वन विभाग में वन आरक्षी के 189 पदों के साथ स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है। इन पदों के माध्यम से वन सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और विभागीय कार्यों के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता मिल सकती है।
युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और योग्य अभ्यर्थियों को उनकी प्रतिभा तथा मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर देना प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार के अनुसार, अब तक प्रदेश में 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने भर्ती व्यवस्था में निष्पक्षता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रदेश के युवाओं को अपनी क्षमता साबित करने के लिए समान अवसर मिलना जरूरी है, ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें और राज्य के विकास में योगदान दे सकें।
आधिकारिक विज्ञप्ति का इंतजार करेंगे अभ्यर्थी
विभिन्न विभागों से भर्ती के लिए अधियाचन आयोग को भेजे जाने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर आगामी भर्ती विज्ञापनों पर रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया शुरू होने, पदवार योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, शारीरिक दक्षता परीक्षण और अन्य आवश्यक शर्तों की जानकारी के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
कुल मिलाकर, 1818 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाना प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों की दिशा में एक अहम पहल है। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों और आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद युवाओं को आवेदन तथा परीक्षा की तैयारी के संबंध में अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
