14 may 2026
पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य में संचालित मदरसों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब उत्तराखंड में मदरसों के रजिस्ट्रेशन और मान्यता के लिए निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार के मुताबिक, कई मदरसे बिना वैध पंजीकरण और मान्यता के संचालित हो रहे हैं। ऐसे संस्थानों को शिक्षा विभाग और मदरसा बोर्ड के तय मानकों के तहत लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत नए रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण और मान्यता प्रक्रिया में फीस तय की गई है।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मदरसों में पारदर्शिता बढ़ाना और शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति चल रहे मदरसों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी शिक्षण संस्थानों को तय नियमों के दायरे में काम करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून और मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
