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Home»उत्तराखण्ड»उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, SIR का पहला चरण पूरा, अब शुरू होगा मतदान केंद्रों का पुनर्निर्धारण
उत्तराखण्ड देहरादून

उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, SIR का पहला चरण पूरा, अब शुरू होगा मतदान केंद्रों का पुनर्निर्धारण

Devbhoomi KhabarBy Devbhoomi KhabarJuly 7, 2026No Comments2 Mins Read
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7 july 2026 : Dehradun!

देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के पहले चरण को मंगलवार दोपहर 12 बजे पूरा कर लिया। इस चरण में मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्रों का लगभग पूरा डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। अब आयोग अगले चरण में प्रवेश करते हुए पूरे प्रदेश में मतदान केंद्रों का नए सिरे से पुनर्निर्धारण करेगा, ताकि मतदाताओं को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित मतदान व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।

आठ जून से शुरू हुए इस विशेष अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए। बाद में भरे हुए प्रपत्र एकत्र कर उन्हें मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस प्रक्रिया के पूरा होने के साथ ही अब नए गणना प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग अब प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या का विश्लेषण करेगा। जिन केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता पंजीकृत होंगे, वहां अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मतदाता को मतदान के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े। भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और पहुंच की सुविधा जैसे मानकों को ध्यान में रखते हुए नए मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा।

वर्तमान में उत्तराखंड में 11,733 मतदान केंद्र हैं। आयोग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार इनकी संख्या में लगभग एक से दो हजार तक की बढ़ोतरी हो सकती है। नए निर्धारित मतदान केंद्र ही आगामी विधानसभा चुनाव में उपयोग किए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग 14 जुलाई को प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। इसी सूची के साथ नए और पुनर्निर्धारित मतदान केंद्रों की जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद मतदाता अपने नाम, मतदान केंद्र और अन्य विवरणों की जांच कर आवश्यक आपत्तियां या संशोधन निर्धारित समय सीमा के भीतर दर्ज करा सकेंगे।

निर्वाचन आयोग का मानना है कि यह पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के साथ-साथ चुनावी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, सुचारु और मतदाता-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से आयोग सभी तैयारियों को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने में जुटा है।

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