देहरादून ; 2 सितंबर 2026,
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन में बुधवार को सेवा का अधिकार व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई। सचिवालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने दीपेन्द्र चौधरी को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त पद की शपथ दिलाई। इस दौरान शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
शपथ ग्रहण के बाद मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने दीपेन्द्र चौधरी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग में अपने दायित्व का निर्वहन वे पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शी कार्यप्रणाली के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक तय समय-सीमा के भीतर पहुंचाना है, ताकि नागरिकों को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
मुख्य सचिव ने कहा कि समयबद्ध तरीके से सेवाओं की उपलब्धता प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही को मजबूत करती है। इसके साथ ही सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने में भी सेवा का अधिकार अधिनियम की अहम भूमिका है। उन्होंने आयोग से अपेक्षा की कि वह इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेगा।
नव नियुक्त आयुक्त दीपेन्द्र चौधरी ने शपथ लेने के बाद कहा कि आयोग की ओर से उन्हें सौंपे जाने वाले दायित्वों को वे पूरी प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि नागरिकों को निर्धारित समय में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने आयोग के उद्देश्यों को धरातल पर बेहतर ढंग से लागू करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की बात भी कही।
सेवा का अधिकार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं तय समय में उपलब्ध कराने, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और सेवा वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में आयोग काम करता है। ऐसे में दीपेन्द्र चौधरी की नियुक्ति के बाद आयोग की कार्यप्रणाली को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
शपथ ग्रहण समारोह में सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय समेत शासन और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
