24 july 2026 ; Dehradun!
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में न्यायिक व्यवस्था को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के विकास को गति देने के उद्देश्य से लगभग चार करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से न्यायिक सुविधाओं के विस्तार और धार्मिक स्थलों पर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है।
सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के तहत न्यायिक संस्थानों में आवश्यक निर्माण और अधोसंरचना संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे न्यायिक सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार आएगा। आधुनिक सुविधाओं के विकास से न्यायालयों में आने वाले लोगों को बेहतर वातावरण और अधिक सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ ही राज्य के धार्मिक स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग आवश्यक निर्माण, सौंदर्यीकरण तथा श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने जैसे कार्यों में किया जाएगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी मजबूती मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने और धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उनका कहना है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।
राज्य सरकार का मानना है कि इस वित्तीय स्वीकृति से न्यायिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
