1 august 2026 ; Dehradun।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के विकास कार्यों और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 227 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदित इन योजनाओं में सबसे अधिक राशि हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला-2027 की तैयारियों पर केंद्रित है। इसके साथ ही सड़क, पुलिस अधोसंरचना, पूर्व सैनिकों के आश्रितों की छात्रवृत्ति और पेंशनरों को महंगाई राहत जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी गई है।
कुंभ-2027 के लिए घाट और आस्था पथ का होगा विस्तार
हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गंगा तट पर नए घाटों और आस्था पथ के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई विभाग के माध्यम से चंडी घाट डाउनस्ट्रीम स्थित गौरीशंकर क्षेत्र में गंगा के बाएं तट पर घाट एवं आस्था पथ निर्माण के लिए 98.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा के दाहिने तट पर इसी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए 115.91 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। दोनों परियोजनाओं पर कुल214.09 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सड़क और पुलिस अधोसंरचना को भी मिलेगा मजबूती
प्रदेश की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के तहत हरिद्वार जिले की सुल्तानपुर पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 2.41 करोड़ रुपये की लागत में से प्रथम किस्त के रूप में 96.59 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन किया गया है।
इसके अलावा, देहरादून के न्यू कैंट मार्ग के 1.65 किलोमीटर लंबे हिस्से को दो लेन से तीन लेन में विकसित करने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है। इस परियोजना के अंतर्गत यूटिलिटी और पेयजल लाइनों के स्थानांतरण के लिए 11.95 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे भविष्य में सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ सकेगा और यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।
पूर्व सैनिकों के आश्रित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
राज्य सरकार ने पूर्व सैनिक परिवारों के विद्यार्थियों को भी राहत देते हुए इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी में अध्ययनरत आश्रित छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से 36.84 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस निर्णय से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहयोग मिलेगा।
पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी
सरकार ने सार्वजनिक निकायों एवं उपक्रमों के सिविल तथा पारिवारिक पेंशनरों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। प्रस्ताव के अनुसार 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में पेंशनरों को बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।
विकास और जनहित पर सरकार का फोकस
इन स्वीकृतियों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक ओर कुंभ-2027 जैसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारियों को समय रहते मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी ओर सड़क, सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ा रही है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए आम नागरिकों और विभिन्न वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है।
