📰 उत्तराखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला: पाकिस्तानी सिख परिवार की डिपोर्टेशन पर रोक, सुरक्षा जांच के बाद ही होगा आगे निर्णय,

देहरादून, 13 जून 2026:

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में रह रहे एक पाकिस्तानी सिख परिवार के मामले में बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार फिलहाल इस परिवार को देश से बाहर (डिपोर्ट) नहीं कर सकती, जब तक कि ठोस और स्पष्ट रूप से यह साबित न हो जाए कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

⚖️ मामला कैसे शुरू हुआ?

यह मामला देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र में रहने वाले एक सिख परिवार से जुड़ा है, जो लंबे समय से भारत में रह रहा है और उनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा (LTV) भी मौजूद है।

परिवार का कहना है कि वे वर्षों से भारत में शांतिपूर्वक रह रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी यहीं चल रही है।

हाल ही में राज्य प्रशासन ने 31 मई को आदेश जारी करते हुए उन्हें 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए परिवार हाईकोर्ट पहुंचा।

🏛️ हाईकोर्ट की टिप्पणी और आदेश

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि:

• किसी भी विदेशी नागरिक को देश से बाहर करने का फैसला सिर्फ सामान्य प्रशासनिक आधार पर नहीं लिया जा सकता
• डिपोर्टेशन से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का स्पष्ट मूल्यांकन जरूरी है
• जब तक यह साबित न हो कि व्यक्ति या परिवार सुरक्षा के लिए खतरा है, तब तक उन्हें देश से बाहर नहीं किया जाए

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कदम उठाए।

👨‍👩‍👧 परिवार की स्थिति

• रिपोर्ट के अनुसार, यह परिवार पिछले कुछ वर्षों से भारत में रह रहा है।
• परिवार के सदस्य 2019 से भारत में रह रहे बताए जाते हैं
• बच्चों की शिक्षा भारत के ही स्कूलों में चल रही है
• उनका वीज़ा दिसंबर 2026 तक वैध है
• परिवार का दावा है कि उन्होंने सभी नियमों का पालन किया है

🏢 सरकार की दलील

राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि संबंधित क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, और इसी कारण एहतियात के तौर पर डिपोर्टेशन का आदेश दिया गया था।

📌 कोर्ट का अगला कदम

हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 16 जून 2026 तय की गई है। अब सुरक्षा रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।

🔎 मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह केस केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि                                                                    मानवीय आधार, वीज़ा नियम और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे तय किया जाए। कोर्ट ने संकेत दिया है कि ऐसे मामलों में प्रक्रिया और सुरक्षा जांच दोनों बेहद जरूरी हैं।