6 august 2026 ; Dehradun।
नैनीताल। उत्तराखंड के हजारों उपनल कर्मचारियों से जुड़े अवमानना प्रकरण में गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पहले रजिस्ट्री में जमा किया गया शपथपत्र वापस ले लिया गया। बताया गया कि यह शपथपत्र अभी तक न्यायालय के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना था।
सरकार ने अदालत से नया शपथपत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को 27 अगस्त तक नया शपथपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही अवमानना याचिका की अगली सुनवाई 10 सितंबर तय की गई है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई के दौरान तीन विभागीय सचिवों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा। इससे संकेत मिल रहे हैं कि कोर्ट इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब और आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है।
यह मामला करीब 22 हजार उपनल कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई पर कर्मचारियों की नजरें टिकी हुई हैं। अब सभी की निगाहें 27 अगस्त तक सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले नए शपथपत्र और 10 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर रहेंगी, जहां मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है।
