14 june 2026
देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से खाली पड़े लोकायुक्त पद को भरने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सर्च कमेटी के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही ऐसी सर्च कमेटी का गठन करेगी जो लोकायुक्त पद के लिए योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के नामों का चयन कर एक पैनल तैयार करेगी। इस पैनल में न्यायिक सेवा, प्रशासनिक क्षेत्र और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों के नाम शामिल किए जा सकते हैं।
विशेषज्ञों के नामों का होगा चयन
सर्च कमेटी विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों की पृष्ठभूमि और कार्यशैली का अध्ययन कर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी। इसके बाद यह सूची उच्चस्तरीय चयन समिति को भेजी जाएगी, जो अंतिम निर्णय लेने का कार्य करेगी। सरकार का मानना है कि पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से योग्य व्यक्ति का चयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
उच्चस्तरीय समिति करेगी अंतिम फैसला
राज्य के नियमों के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति एक विशेष चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। सर्च कमेटी द्वारा भेजे गए नामों पर विचार करने के बाद यही समिति अंतिम उम्मीदवार का चयन करती है।
भ्रष्टाचार मामलों की निगरानी होगी मजबूत
लोकायुक्त को राज्य में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच और शिकायतों के निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था माना जाता है। लंबे समय से इस पद के रिक्त रहने के कारण कई मामलों में प्रभावी निगरानी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया को गति मिलने से प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
जल्द हो सकती है औपचारिक घोषणा
सरकारी स्तर पर सर्च कमेटी के गठन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में बताई जा रही हैं। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। यदि प्रक्रिया निर्धारित समय पर आगे बढ़ती है, तो उत्तराखंड को जल्द ही नया लोकायुक्त मिल सकता है, जो राज्य में सुशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
