18 june 2026
देहरादून। उत्तराखंड सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
सूत्रों के अनुसार, बैठक के एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, कार्मिक, पर्यटन, ऊर्जा, शहरी विकास, आवास और पेयजल विभागों के कई प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे विषय भी हैं, जिनका सीधा असर आम जनता और राज्य की विकास योजनाओं पर पड़ने वाला है।
साहसिक पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी
बैठक में सबसे अधिक चर्चा पर्यटन विभाग की प्रस्तावित रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को लेकर होने की संभावना है। राज्य में लगातार बढ़ रही साहसिक पर्यटन गतिविधियों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह नियमावली तैयार की गई है। सरकार का प्रयास है कि राफ्टिंग और क्याकिंग संचालन में सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाए तथा पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
विशेषज्ञों का मानना है कि नई नियमावली लागू होने से पर्यटन कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य की पर्यटन छवि को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकते हैं।
ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर रहेगा फोकस
ऊर्जा विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने, नई ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने तथा भविष्य की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाने की संभावना है। सरकार राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और इसी क्रम में कुछ नई योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है।
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी हो सकता है बड़ा निर्णय
शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों में संसाधनों के विस्तार, शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जा सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए नए प्रस्ताव ला सकता है।
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल कर चुकी है, इसलिए इन विभागों से जुड़े फैसलों पर विशेष नजर रहेगी।
शहरी विकास, आवास और पेयजल योजनाओं पर भी मंथन
तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए शहरी विकास विभाग के कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। नगर क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क, सीवरेज और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है।
इसके अलावा आवास विभाग की योजनाओं और पेयजल परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा। खासकर पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए सरकार नई पहल कर सकती है।
प्रशासनिक सुधारों पर भी हो सकता है फैसला
कार्मिक और गृह विभाग से जुड़े कुछ प्रशासनिक प्रस्ताव भी बैठक में आ सकते हैं। सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
जनता की उम्मीदें बढ़ीं
कैबिनेट बैठक को लेकर आम जनता, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और उद्योग जगत की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में लिए जाने वाले निर्णय राज्य के विकास कार्यों को नई गति देंगे और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकालने में मदद करेंगे। बैठक समाप्त होने के बाद सरकार की ओर से कई अहम घोषणाएं सामने आ सकती हैं, जिनका असर प्रदेश की विकास योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था पर दिखाई देगा।
