13 may 2026
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने चकबंदी व्यवस्था, नई सेवा नियमावली और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य गांवों में कृषि व्यवस्था मजबूत करना, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
सबसे अहम फैसला प्रदेश में चकबंदी व्यवस्था को लेकर लिया गया। लंबे समय से पहाड़ी क्षेत्रों में बिखरी हुई कृषि भूमि किसानों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी। अब सरकार गांवों में जमीनों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी में है, ताकि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी खेती को एक जगह समेकित किया जा सके। इससे खेती की लागत कम होने, सिंचाई व्यवस्था बेहतर होने और आधुनिक कृषि तकनीकों के इस्तेमाल का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने “सेवा नियमावली 2026” को भी मंजूरी दी। नई नियमावली के तहत कई विभागों में भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों को स्पष्ट किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे कर्मचारियों के बीच पदोन्नति विवाद कम होंगे और नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं में नई व्यवस्थाएं लागू करने की भी तैयारी है।
बैठक में ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट ने कुछ विभागों में नए पद सृजित करने और योजनाओं के विस्तार को हरी झंडी दी। इसके अलावा राज्य में औद्योगिक निवेश और स्थानीय स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी फैसले लिए गए। सरकार का फोकस युवाओं को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने पर बताया जा रहा है।
ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े मामलों में भी कैबिनेट सक्रिय नजर आई। हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने, भूमि उपयोग नियमों में बदलाव और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने दावा किया कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए चिकित्सा विभाग में नए पदों की स्वीकृति दी गई। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मेडिकल ढांचे का विस्तार करने का फैसला भी लिया गया है। वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मामलों पर भी कैबिनेट ने राहत देने वाला निर्णय लिया।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में प्रशासनिक सुधारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा। चकबंदी और नई सेवा नियमावली को इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
