19 june 2026
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा लाभ राज्य के आंदोलनकारियों, सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को मिलने वाला है। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा, समान वेतन और आरक्षण जैसे मुद्दों पर बड़े निर्णय लेकर विभिन्न वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है।
सबसे अहम निर्णय राज्य आंदोलनकारियों के लिए लिया गया है। अब चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी की स्थिति में शीघ्र एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि राज्य निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानजनक सुविधाएं मिलनी चाहिए।
कैबिनेट ने कर्मचारियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इससे लंबे समय से वेतन विसंगतियों का सामना कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
इसके अलावा आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से सामाजिक न्याय को और मजबूती मिलेगी तथा पात्र वर्गों को उनके अधिकार सुनिश्चित किए जा सकेंगे। आरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक प्रावधानों को मंजूरी दी गई है।
बैठक में शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार निर्णय ले रही है। कैबिनेट के ताजा फैसले इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनका लाभ विभिन्न वर्गों तक पहुंचेगा।
कैबिनेट बैठक में स्वीकृत 13 प्रस्तावों में कई ऐसे निर्णय शामिल हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों, आंदोलनकारियों और युवाओं की अपेक्षाओं को भी पूरा करने का प्रयास करते हैं।
